जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन/जल नल परियोजना

• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन का किया था।
  
• जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। 
• इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित करना है।
• जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।
• इस मिशन के तहत कृषि में पुन: उपयोग के लिये वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिये जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है।
• आँकड़े बताते हैं कि भारत में विश्व की कुल आबादी का तकरीबन 16 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है, जबकि देश में पीने योग्य जल का मात्र 4 प्रतिशत हिस्सा ही उपलब्ध है। वहीं लगातार गिरता भू-जल और जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जल संरक्षण में कुछ अन्य चुनौतियाँ हैं, ऐसे में पीने योग्य पानी की मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना सरकार के लिये एक बड़ी चुनौती 
• जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 तक राज्यों को लगभग 30,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएँगे, जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़े निवेश के रूप में देखा जा सकता है।
  
• का संग्रह किया गया है।

  गोवा 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना।

• इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी घरों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी प्रदान करना है। इस मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, तीन मुख्य घटकों जैसे जल स्रोत और इसके रखरखाव, ग्रेवाटर प्रबंधन के साथ एक ग्राम कार्य योजना तैयार की गई थी।
• 2 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 100 दिनों का अभियान लांच किया।

I.        मिशन के तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जाना जहां पानी की गुणवत्‍ता खराब है

II.       मिशन के का लागू करने के लिए निम्‍नलिखित संस्‍थागत व्‍यवस्‍थाओं का प्रावधान किया गया है, 

          (a.)  केन्‍द्रीय स्‍तर पर पर राष्‍ट्रीय जल जीवन मिशन;

          (b.)  राज्‍य स्‍तर पर राज्‍य जल और सव्‍च्‍छता मिशन; 

          (c.)  जिला स्‍तर पर जिला जल और स्‍वच्‍छता मिशन; और 

         (d.) ग्राम पंचायत और उसकी उप समितियों जैसे गावं जल एंव स्‍वच्‍छता समिति तथा गांव स्‍तर पर पानी समिति आदि।

फंडिंग पैटर्न : केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए  90:10  अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 % है ।

उत्तराखंड ₹1 पानी कनेक्शन योजना की घोषणा जल जीवन मिशन के तहत राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेदी सिंह रावत जी के द्वारा 6 जुलाई 2020 को  राज्य के नागरिको  को राहत पहुंचाने के लिए की गयी है।

हर घर नल से जल परियोजना

सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का एलान 2020-21 के बजट में किया था।

 इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। 

यह लक्ष्‍य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है।

सरकार इस योजना पर 3.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को एकीकृत और व्यापक तरीके से दिखेगा।

योगी आदित्यनाथ 30 जून को ‘हर घर, नल से जल’ योजना का शुभांरभ किया।

जल जीवन मिशन की बड़ी पेयजल योजना का शुभारंभ वह बुंदेलखंड से किया। उत्तर प्रदेश में चार चरणों में इस अभियान को चलाया जाएगा।

जल नीति बनाने वाला मेघालय देश का पहला राज्य ।