मानवाधिकार आयोग
अध्यक्ष- श्रीमती एलोनेर रुजवेल्ट
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया।
मानवाधिकार दशक- 1 जनवरी 1995 से 2004 तक
भारत ने लागू किया- 28 सितंबर 1993 को
पेरिस समझौता- अक्टूबर 1991 में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन हेतुु
UNHRC(United Nations Human Rights Council)
(संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्)
दूसरे विश्व युद्ध के बाद शरणार्थियों की हालत खराब थी इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई जिसके जरिए शरणार्थियों की मदद की गई थी उस वक्त इसका नाम यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीस कहां गया था।
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है।
इसका गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च, 2006 को संकल्प 60/251 के माध्यम से किया गया था।
यूएन मानवाधिकार परिषद ने पूर्ववर्ती मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था।
यूएन मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है।
परिषद् के सदस्य
परिषद 47 सदस्य देशों से मिलकर बनती है, यूएन जनरल असबली द्वारा चुने जाते हैं।
47 सदस्य देशों की सदस्यता भौगोलिक आधार(5 समूहों से क्षेत्रीय समूह) पर होती है-
13- अफ्रीकन राज्य
13- एशिया-प्रशांत राज्य
8- लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन राज्य
7- पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्य
6- पूर्वी यूरोपीय राज्य
सदस्य- 53 राज्य
काउंसिल ब्यूरो- 5 लोग 1 अध्यक्ष+4 उपाध्यक्ष
(5 क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वर्षिक चक्रानुसार सेवाएं प्रदान करते हैं।)
सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षो का होता है और कोई भी लगातार दो से अधिक कार्यकाल धारण नहीं कर सकता है।
सदस्य बनने के लिये एक देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 191 देशों में से कम -से-कम 96 देशों (पूर्ण बहुमत) के मत प्राप्त करने आवश्यक हैं।
भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विशेष प्रतिवेदकों के एक समूह ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2020 के मसौदे के संदर्भ में भारत सरकार को अपनी चिंता से अवगत कराया था।
वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR) प्रक्रिया के तीसरे दौर के एक भाग के रूप में परिषद के समक्ष अपनी मध्यावधि रिपोर्ट को प्रस्तुत किया।
भारत को 1 जनवरी, 2019 को तीन वर्षों की अवधि के लिये परिषद में चुना गया था।
NHRC
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