3 नवंबर 2022
✍️ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने मिजोरम की अपनी यात्रा पर वर्चुअल माध्यम के जरिए मिजोरम विश्वविद्यालय में स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया। आईआईएमसी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। आईआईएमसी के उत्तर पूर्वी परिसर ने 2011 में मिजोरम यूनिवर्सिटी की ओर से उपलब्ध कराए गए एक अस्थायी भवन में काम शुरू किया था। इस परिसर के लिए निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ और यह 2019 में पूरा हुआ। इसकी कुल लागत 25 करोड़ रुपये है। मिजोरम विश्वविद्यालय की ओर से दी गई 8 एकड़ भूमि पर आईआईएमसी के स्थायी परिसर में छात्रावास व स्टाफ क्वार्टर के साथ अलग-अलग प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन हैं।
✍️ अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी – 2022 का आयोजन कोच्चि में 4 से 6 नवंबर, 2022 तक किया जाएगा ।
✍️ केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री, श्री पिनाराई विजयन संयुक्त रूप से कल 4 नवंबर, 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे ।
✍️ यूएमआई सम्मेलन सह एक्सपो 2022 का केंद्र बिंदु "आजादी @ 75 - सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता" की विषयवस्तु पर आधारित होगा ।
रक्षा सचिव और रॉयल भूटान आर्मी के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में बैठक की ।
✍️ प्रधानमंत्री narendramodi ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया ।
✍️ एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइस+) 2021-22 :- शिक्षा मंत्रालय
वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरीय स्कूल शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में सुधार ।
वर्ष 2021-22 में आठ लाख से अधिक नई छात्राओं ने नामांकन किया ।
वर्ष 2021-22 में अजा, अजजा, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन बढ़ा । वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूली शिक्षा में 95.07 लाख शिक्षक संलग्न, जिनमें से 51 प्रतिशत से अधिक संख्या शिक्षिकाओं की ।
उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन और शिक्षकों की भर्ती ।
वर्ष 2021-22 में लगभग 77 प्रतिशत स्कूलों में खेल मैदान की सुविधा थी। वर्ष 2018-19 के बाद से इसमें 3.4 प्रतिशत का सुधार ।
फिट इंडिया स्कूल के तहत 33 प्रतिशत या 4.98 लाख स्कूलों को प्रमाणित किया गया ।
वर्ष 2021-22 में भारत के लगभग 27.7 प्रतिशत स्कूलों में किचन-गार्डन। वर्ष 2018-19 के बाद से इसमें 32 प्रतिशत का सुधार ।
शिक्षा मंत्रालय ने एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइस+) 2021-22 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की ।
✍️ संजीव चोपड़ा ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।
✍️ केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में "विजन 2030: रसायन और पेट्रोरसायन से भारत निर्माण" विषयवस्तु के साथ इंडिया केम- 2022 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया ।
✍️ डाक विभाग के तहत स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने आज श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया।
'निवेशक दीदी' पहल के तहत 'महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा' की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता बढ़ाना लक्ष्य है।आईपीपीबी के बारे में:- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है, जिस पर भारत सरकार का शत-प्रतिशत मालिकाना हक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक सितंबर, 2018 को आईपीपीबी का शुभारंभ किया था। बैंक की स्थापना इस दृष्टिकोण के तहत की गई है कि इसके जरिए भारत के आम जनमानस के लिए अत्यंत सुगम, सस्ती और भरोसेमंद बैंक सेवा उपलब्ध कराई जा सके। आईपीपीबी का बुनियादी काम यह है कि वह बैंकों तक कम पहुंच वाले और बैंकिंग सेवाओं से न जुड़े लोगों के लिए देश के 160,000 डाकघरों (145,000 ग्रामीण डाकघर), 400,000 डाक कर्मियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करे। आईपीपीबी की पहुंच और उसके संचालन का स्वरूप ‘इंडिया स्टैक’ के प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिसके तहत कागज रहित, नकद रहित, बिना बैंक गए, आसान और सुरक्षित तरीके से उपभोक्ता के दरवाजे पर सेवा उपलब्ध हो। इसके लिए सीबीएस-समेकित स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरण को माध्यम बनाया गया। जनता के लिए सस्ते नवाचार और बैंक प्रक्रिया को सुगम बनाने पर जोर देते हुए आईपीपीबी 13 भाषाओं में उपलब्ध इंटरफेस के जरिए आसान व सस्ते बैंकिंग समाधान सुगम बना रहा है। आईपीपीबी कम से कम नकदी इस्तेमाल वाली अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में अपना योगदान करने के लिए संकल्पित है। भारत समृद्ध होगा, जब हर नागरिक को वित्तीय सुरक्षा और समान अवसर मिलेंगे। हमारा मूलमंत्र है– हर उपभोक्ता महत्वपूर्ण है; हर लेन-देन महत्वपूर्ण है और हर जमा धन मूल्यवान है।
✍️ महाराष्ट्र का पहले ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
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